1978 में बंद खदान से लेकर 2010 की बिक्री तक के रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत; सवाल—निष्पक्ष जांच होगी या फाइलों में दब जाएगा मामला?

लछनपुर। ग्राम लछनपुर में श्मशान घाट से लगी भूमि और पुराने खनन पट्टे से संबंधित मामला अब जांजगीर थाना तक पहुंच चुका है। शिकायत के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुलिस जांच की दिशा और उसकी निष्पक्षता को लेकर उठ रहा है।

मामला केवल जमीन की वर्तमान स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार वर्ष 1978 में बंद हुई खदान, उसके बाद भूमि की स्थिति, राजस्व अभिलेखों में हुए कथित परिवर्तन तथा वर्ष 2010 में हुई बिक्री तक जुड़े बताए जा रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह भी बताया जा रहा है कि क्षेत्र में वर्ष 1998 में कबीर पंथ समाज के लोगों के लिए श्मशान घाट का निर्माण कराया गया था। ऐसे में श्मशान घाट से लगी भूमि के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, खसरा-नक्शा और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

जांच की असली परीक्षा दस्तावेजों से होगी

अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में केवल संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर जांच को सीमित रखती है या फिर 1978 से 2010 तक के मूल राजस्व एवं खनन अभिलेखों को भी जांच का हिस्सा बनाती है।

जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि—

• वर्ष 1978 में खदान बंद होने के बाद भूमि का राजस्व दर्जा क्या था?
• संबंधित खनन पट्टा किन शर्तों और कितनी भूमि पर था?
• खदान बंद होने के बाद पट्टा क्षेत्र की भूमि के संबंध में क्या कार्रवाई हुई?
• भूमि को कथित रूप से भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने का आदेश किस अधिकारी ने जारी किया?
• उस परिवर्तन का आधार क्या था?
• वर्ष 2010 में बिक्री से पहले भूमि का नामांतरण किस आधार पर हुआ?
• क्या बिक्री की गई भूमि वही भूमि थी जो पूर्व में खनन पट्टे के अधीन थी?
• श्मशान घाट और बिक्री की गई भूमि की सीमाओं का वास्तविक सीमांकन क्या है?

अब नजर जांच की ‘रूपरेखा’ पर

मामला थाना पहुंचने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच अधिकारी मूल दस्तावेज मंगवाते हैं, स्थल निरीक्षण करते हैं, सीमांकन कराते हैं और संबंधित विभागों से अभिलेखों का सत्यापन कराते हैं या नहीं।

क्योंकि ऐसे पुराने भूमि मामलों में केवल मौखिक बयान पर्याप्त नहीं होते। वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 2010 तक के रिकॉर्ड की कड़ी-दर-कड़ी जांच ही यह स्पष्ट कर सकती है कि भूमि का स्वरूप और मालिकाना हक किस प्रक्रिया से बदला।

फाइल खुलेगी या फाइलों में दब जाएगी?

मामले ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या जांच वास्तव में जमीन के पुराने रिकॉर्ड तक पहुंचेगी या शिकायत केवल कागजी कार्रवाई और बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी?

यदि पुलिस दस्तावेजी साक्ष्यों, राजस्व रिकॉर्ड, खनन पट्टे और बिक्री दस्तावेजों का आपसी मिलान कराती है, तो पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। वहीं यदि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई, तो कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे।

फिलहाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। दोष या अनियमितता है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्धारण जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन जनता की नजर अब इस बात पर है कि जांजगीर थाना इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ाता है।

अब सवाल सिर्फ शिकायत का नहीं, बल्कि जांच की निष्पक्षता और उसकी दिशा का है।